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देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र की सरकार ने IAS, IPS और IAOS अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ देने के लिए एक बार का विकल्प दिया है. केंद्र सरकार ने इसे लेकर सभी राज्यों को आदेश भी जारी किये हैं. निर्देश के मुताबिक वैसे कर्मचारी जो 22 दिसंबर 2003 या 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(NPS) के अंतर्गत आते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है.
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अखिल भारतीय सेवा कर्मचारियों को एक बार विकल्प दिया जा सकता है, जिसमें एनपीएस के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना से पहले विज्ञापित रिक्त पदों में शामिल हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा.
Old Pension Scheme: 30 नवम्बर तक उठा सकते हैं इस विकल्प का लाभ
जानकारी के मुताबिक कर्मचारी 30 नवंबर तक एकमुश्त विकल्प का लाभ उठा सकते हैं. जो कर्मचारी 30 नवम्बर तक पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं करते हैं, उन्हें पहले की तरह NPS का लाभ मिलता रहेगा, वहीं कर्मचारियों को 31 जनवरी 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे, उसके बाद उनके एनपीएस खाते 31 मार्च 2024 तक बंद कर दिए जाएंगे.
कौन ले सकता है OPS का लाभ
इसके तहत सिविल सेवा परीक्षा 2003, सिविल सेवा परीक्षा 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2003 के माध्यम से चयनित AIS के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर किए जाएंगे. उन्हें ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.
इन राज्यों में पहले से हो चुकी है OPS की घोषणा
इससे पहले कांग्रेस शासित राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा चुका है. राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा चुका है जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया. कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का गया था. वहीं मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान कर चुकी है.