वर्तमान में देश में Electric Scooter का काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। इसी बीच सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका दिया गया है। दरअसल सरकार ने कंपनियों को ऑफ बोर्ड चार्जर हेतु लिए गए पैसे वापस ग्राहकों को न लौटाने को लेकर शिकायतों के चलते ओला, एथर एनर्जी, टीवीएस मोटर्स तथा हीरो मोटाकॉर्प को 2 लाख ग्राहकों के करीब 278 करोड़ रूपये लौटाने को कहा है।

सरकार ने कहा है कि यह पेमेंट नवंबर 2023 के अंत तक हो जानी चाहिए। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि इस मामले में जिन कंपनियों ने चूक की है उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर नवंबर 2023 के अंत तक यह भुगतान नहीं किया जाता है, तो इन कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

मिनिस्ट्री ऑफ़ हैवी इंडस्ट्री की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक 288 करोड़ रुपये के बकाया वाली ओईएम कंपनियों द्वारा 15 अगस्त तक सिर्फ 10 करोड़ का भुगतान किया गया है।

Electric Scooter निर्माता कंपनियों के खिलाफ सरकार उठाएगी कदम

अगर नवंबर, 2023 तक कंपनियां यह भुगतान नहीं करती, तो सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर कंपनियों को मिलने वाली सब्‍सिडी पर रोक लगा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि कंपनियों को Fame 2 के तहत मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। Electric Scooter निर्माता कंपनियों की इस गलती वजह से सरकार ने फरवरी में सब्सिडी पर रोक लगा दी थी।

इसके बाद कंपनियों ने अपनी गलती मानते हुए अप्रैल में ऑफ बोर्ड चार्जर की कीमत ग्राहकों को लौटाने का वादा किया था। टू-व्हीलर की खरीद के दौरान ग्राहकों ने इन चार्जर के लिए पे किया था।

यह था पूरा मामला

दरअसल Electric Scooter बेचने के दौरान कंपनियों द्वारा ग्राहकों से चार्जर के लिए अलग से पैसे वसूल किये गए थे। जबकि इस राशि को उन्हें गाड़ी की कीमत में ही जोड़ना था। ग्राहकों द्वारा इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाए जाने पर सरकार द्वारा कंपनियों के खिलाफ कदम उठाये गए।

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